GANDHI-NEHRU POLITICAL LEGACY A BURDEN IN PERSPECTIVE OF HARD INDIAN REALITIES

The Air Chief marshal of India N.A.K Brown has stated recently that Jawaharlal Nehru the then  P.M  did not permit the air force to bombard Chinese positions in 1962 war for fear of more fierce offensive by China. This fact is not new. Our country has been governed by timid (if not cowardly) leadership barring Shastri, Indira and Vajpayee. The result has been terrible for us and we lost lakhs of sq.miles of Indian territories in the north and the northeast. Now China stages intrusions almost every day into our borders. It has installed infrastructure, military equipments and immense manpower accretions in the Pak-occupied J&K. Our borders are in constant danger of being violated as no matching military facilities have yet been put in place to counter any outside aggression. The Chinese bellicose and imperious attitude continues to be a challenge with wide international ramifications for our national interests. Gandhi-Nehru legacy has bled this country profusely. The communal bifurcation of the country on the basis of so-called two-nation theory and lackadaisical, ineffective, inadequate and belated response to Pakistani invasion of J&K in 1948 is the genesis of today’s social disharmony, communalism and terrorism.

Still we adore and lionize Gandhi and Nehru as national Heroes who comprised a failed leadership.

It is high time the distorted history authored by vested interests over the years gave way to impartial accounts of historicism.

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुख़र्जी का प्रथम बिहार आगमन

आज राष्ट्रपति श्री प्रणब मुख़र्जी का प्रथम बिहार आगमन हुआ है / आज अख़बारों में एक आमंत्रण- पत्र छपा है जो एक विज्ञप्ति के तौर पर है / राष्ट्रपति के निदेशानुसार उनके नाम एवं पद के आगे महामहिम और माननीय जैसे संबोधन नहीं लगे हैं /यह एक सुखद आश्चर्य है / वे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने औपनेवेशिक  पदवियों को धारण करने से इनकार कर दिया है /

उच्चत्तर न्यायपालिका के जजों को इसका अनुशरण करते हुए माई लार्ड के संबोधन को हतोत्साहित करना चाहिए / अधिवक्ता नियामक संघों के बारम्बार कहने पर भी यह संबोधन नहीं मिट रहा है / कुछ वकील समझते हैं कि सर कहने पर जज नाराज़ हो जायेंगे और वह रिलीफ नहीं मिल पायेगा जो माई लोर्ड कहने से मिलता है / ऐसी सोच पीड़ादायक है / अंग्रेजों ने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि वे भारतीयों को ग़ुलाम और खुद को ख़ुदा समझते थे / लेकिन आज किसी इंसान को माई लोर्ड कहना अपनी आत्मा को पीड़ित और अपमानित अनुभव करना  है /

 महान अपने को तुच्छ और तुच्छ अपने को महान समझते हैं /

Constables Recruitment scandal in Bihar

There is a news paper report that the police Hqs. has recommended a departmental proceeding against A.C Verma IPS ex-ADGP of BMP in the wake of gross irregularities in the recruitment of constables in the BMP. In such types of irregularities many people are involved and money changes several hands. Thus it is a conspiratorial exercise of authority by meeting of several minds who act in conscious combination to commit a crime like the scandal.

Therefore only departmental proceeding is not enough. A criminal investigation is also required to do complete justice to the rightful claimants of the constabulary jobs wronged against.

To me it appears to be a step to dilute the severity of the muddle. The concerned Ex-ADGP and the then DGP should also be booked for proper investigation in accordance with law.

TODAY IS BHARAT BUND

F.D.I today is the much odiously taunted word in political parlance. Why is this raucous all about? Why is the East India Company not being invited once again out-rightly rather than bringing in foreign commercial giants to devour small Indian traders & businessmen?

False affidavits defeat common people

Courts in India are lukewarm to taking action against government authorities who file false affidavits which results in miscarriage of justice and the common people particularly the poor suffer the most.

Even the watchdog of public exchequer the CAG does not lag behind on this score. Repeated false affidavits have been filed on his behalf but he was never questioned by the Courts. The CAG office pursues the management policy of Peter Drucker to manage “people” tactfully. Another rule of thumb policy of its management is the time-tested stick and carrot panacea i.e empanelment of lawyers & audit black-mailing. So most of the institutions fall in line willy-nilly. Nevertheless the rare species of the honest, incorruptible and moralistic elements do give them headache. It is these elements who have saved the system from total collapse.

The apex court has held that a judge should live like a hermit. But judges becoming members of elite clubs or their kith and kin practicing in the same court or hired by government organizations are not uncommon.

Therefore the need of the hour is to completely insulate the system to render it transparent, accountable, fair and without bias or prejudices. The foremost requirement is the evolution of a national policy of recruitment of judges having highest order of integrity and moral standards.

आरक्षण में आरक्षण घोर असंवैधानिक है

संघीय सरकार ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार विशेषतया कोलगेट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पूर्व से आरक्षित नौकरियों में प्रोन्नति के मामले में  भी आरक्षण देने सम्बन्धी  संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाकर विधि आधारित शासन को नष्ट-भ्रष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया है / भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रही है / भाजपा यह समझती है कि समाज को बाँट कर वह सत्ता में आयेगी तो यह उसकी भयंकर भूल है / यु पी के चुनाव से उसे सबक लेना चाहिए / यदि भाजपा ने हिन्दू समाज को विभक्त करने का प्रयास किया तो राजनितिक मानचित्र से ही वह लुप्त हो जाएगी / विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी आरक्षण-गणित का भ्रामक प्रतिशत निकाल कर दीर्घ कल तक सत्ता में रहने का स्वप्न पाल रखा था / हश्र उनका और उनकी पार्टी का जो हुआ वह देश के सामने है / आरक्षण ने देश को कुशासन और भ्रष्टाचार ही दिया है / आरक्षण के रहते न्याय एवं विधि का शासन कभी लागू नहीं हो सकता / देश में निर्धनता मिटाने का प्रयास होना चाहिए / गरीबों का सशक्तिकरण अनिवार्य है / इसमें जाति और धर्म कहाँ से आता है ?